कृषि उड़ान योजना
कृषि उड़ान योजना केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है जो सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबद्ध रसद प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और एएआई यानी कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (AAI – Cargo Logistics and Allied Services Company Limited) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि-उत्पादन के परिवहन के लिए मॉडल मिश्रण में हवाई परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना और मूल्य प्राप्ति में सुधार करना है। 2021 में कृषि उड़ान 2.0 (Krishi Udaan Yojana 2.0) को प्रस्तावित किया गया जिसके अंतर्गत इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये के साथ अतिरिक्त धन आवंटित किया गया है.
कृषि उड़ान योजना केंद्र, राज्य और हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली एयरलाइनों को सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना सभी कृषि उत्पादकों पर लागू होती है. इसमें विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत भाग लेने वाले हवाई अड्डों में भारत भर के 58 हवाई अड्डे सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उड़ान योजना में खराब होने वाले कृषि उत्पाद (Agricultural Products) जैसे दूध, मांस, मछली, फल, सब्जियां, फूल और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। यदि कृषि कार्गो, कुल प्रभार्य भार का 50% से अधिक है तो यह योजना चुनिंदा हवाईअड्डों पर पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क जैसे हवाई अड्डे के शुल्कों पर छूट प्रदान करती है।
| विशेषता (Feature) | विवरण (Detail) |
| लागत निर्धारण | केंद्र, राज्य और हवाईअड्डा प्राधिकरणों द्वारा एयरलाइनों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी |
| योग्यता | भारत के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सभी कृषि उत्पादकों के लिए मान्य है (क्या यह भारत के अन्य हिस्सों के लिए लागू है या नहीं?) |
| लागू उत्पाद | दूध, मांस, मछली, फल, सब्जियां, फूल और अन्य खराब होने वाले कृषि उत्पाद |
| भाग लेने वाले हवाई अड्डे | योजना के तहत भारत भर में 58 हवाई अड्डे सूचीबद्ध हैं |
| सब्सिडी | अगर कृषि कार्गो कुल प्रभार्य भार का 50% से अधिक है तो चुनिंदा हवाईअड्डों पर पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क जैसे हवाई अड्डे के शुल्क में छूट मिलेगी |
| उद्देश्य | सभी कृषि-उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबंधित रसद प्रदान करना और कृषि-उत्पादों के परिवहन के लिए मोडल मिक्स में हवा की हिस्सेदारी बढ़ाना |
यह योजना पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश भर के 53 हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय हितधारकों के अनुभव के आधार पर संशोधन के साथ छह महीने के लिए योजना को पायलट करने की योजना बनाई जा रही है। कृषि उड़ान योजना AAICLAS (AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited) के समर्थन से तैयार की गई है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहायक कंपनी है और भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया है। यह योजना चयनित हवाईअड्डों पर भारतीय मालवाहकों के लिए लैंडिंग और पार्किंग जैसे शुल्कों की पूर्ण छूट प्रदान करती है।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री जे.एम सिंधिया ने कहा कि कृषि उड़ान योजना आपूर्ति श्रृंखला, रसद और कृषि उपज के परिवहन में बाधाओं को दूर करके कृषि क्षेत्र के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी। कृषि और विमानन क्षेत्रों के बीच अभिसरण भविष्य में विमानों के लिए जैव ईंधन के संभावित विकासवादी उपयोग, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग और कृषि उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों के अधिक एकीकरण और मूल्य प्राप्ति के कारण संभव हुआ है।
कृषि उड़ान योजना बागडोगरा, गुवाहाटी, लेह, श्रीनगर, नागपुर, नासिक, रांची और रायपुर सहित आठ हवाई अड्डों पर एयरसाइड ट्रांजिट और ट्रांस-शिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। सात फोकस मार्गों और वहां से उड़ाए जाने वाले कृषि उत्पादों की पहचान की गई है, जिनमें बेबी कॉर्न के लिए अमृतसर-दुबई, लीची के लिए दरभंगा-शेष भारत, जैविक उत्पादों के लिए सिक्किम-शेष भारत, समुद्री भोजन के लिए चेन्नई, विशाखापत्तनम और कोलकाता- सुदूर पूर्व शामिल हैं। वहीं, अनानास के लिए अगरतला-दिल्ली और दुबई, मंदारिन और संतरे के लिए डिब्रूगढ़ से दिल्ली और दुबई और दालों, फलों और सब्जियों के लिए गुवाहाटी-हांगकांग को चुना गया है। कृषि उड़ान योजना से किसानों, फ्रेट फॉरवर्डर्स और एयरलाइंस को लाभ होने की उम्मीद है।
कृषि उड़ान योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:
कृषि उड़ान योजना की खामियों में से एक यह है कि यह छोटे किसानों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकती है जिनके पास योजना का लाभ लेने के लिए पर्याप्त कृषि उपज नहीं है।
कृषि उड़ान योजना मुख्य रूप से फलों, सब्जियों, फूलों और अन्य खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित है। हालांकि, कई अन्य प्रकार की फसलें हैं जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे:
जानकारी के लिए बता दें कि यह फसलें भारत के कृषि क्षेत्र का एक अभिन्न अंग हैं और देश भर में बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं।
कृषि उड़ान योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
कृषि उड़ान योजना एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी और समयबद्ध हवाई परिवहन और संबंधित रसद प्रदान करना है। इस योजना में दूध, मांस, मछली, फल, सब्जियां, फूल और प्रसंस्कृत उत्पादों सहित खराब होने वाले कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। कृषि उड़ान योजना केंद्र, राज्य और हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली एयरलाइनों को सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना को इसके दूसरे चरण, कृषि उड़ान 2.0 के साथ संशोधित किया गया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जानी है। इस योजना के अंतर्गत सात फोकस मार्गों की पहचान की है जिसके माध्यम से उत्पादों को यहां से प्रवाहित किया जाएगा। इसके अलावा, यह योजना कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें बढ़ी हुई मूल्य प्राप्ति और बेहतर एकीकरण शामिल है. हालांकि, यह छोटे किसानों और अन्य फसलों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, जो इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं। कुल मिलाकर, कृषि उड़ान योजना में कृषि-मूल्य श्रृंखला की स्थिरता और लचीलेपन में योगदान करने की क्षमता है।
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