देश की अर्थव्यवस्था में कृषि कृषि उद्योग अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। इसलिए कृषि उद्योग को एहमियत देते हुए देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास करती रहती हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के हित के लिए एवं उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएम किसान सम्मन निधि योजना के समान उत्तराखंड किसान प्रोत्साहित योजना को संचालित करने का विचार किया है। जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।
किसान प्रोत्साहन योजना भारत में किसानों के लाभ के लिए हाल की प्रचार योजनाओं में से एक है। इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। हालांकि वास्तविक आवेदन या पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा अभी बाकी है, अधिकारियों को भरोसा है कि इस योजना से राज्य के कई किसानों को लाभ होगा। आपके लिए स्पष्ट तस्वीर रखने के लिए इस योजना के कुछ लाभ यहां दिए गए हैं।
उत्तराखंड किसान प्रोत्साहन योजना अभी तक क्रियाशील नहीं हुई है, इसलिए इस योजना की कमियों का पता लगाना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इसलिए जो लोग इस आयु के करीब हैं और समान रूप से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह यहां के लाभार्थियों के प्रति अच्छे इरादों का प्रतिकार नहीं करता है। उम्मीद है कि सरकार अन्य पार्टियों को भी कुछ राहत देगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में उत्तराखडं सरकार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस योजना की घोषणा की गयी है। इसलिए इस योजना में पंजीकरण प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होते ही हम आपको समय पर अपडेट करते रहेगें।
हमारे इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। किसान समुदाय को सशक्त बनाने एवं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सही और उचित जानकारी पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। ऐसी ही खेती और कृषि ख़बरों को पढ़ने और जानने के लिए किसान वेदिका वेबसाइट लिंक https://kisanvedika.bighaat.com/ पर क्लिक करें।
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