हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि यह दिन रात कड़ी मेहनत कर हम सभी के लिए अनाज उगाते हैं। वह अपने खेत में हर तरह की फसलों की खेती करते हैं। लेकिन किसानों को खेती के कार्यों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से ही एक है फसल भण्डारण की। जी हाँ, फसल को सुरक्षति रखने के लिए देश के कई छोटे – सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वह बाजार मूल्य के अनुकूल होने तक अपने उत्पादों को अपने पास सुरक्षित रख सकें। इसके लिए उन्हें भंडार घर की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ फसल भंडार घरों और कोल्ड हाउस की कमी के कारण ज्यादातर फसलें कटाई के बाद बर्बाद हो जाती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में किसानों की इन समस्याओं को नज़र रखते हुए नाबार्ड द्वारा फसल भंडारण योजना आरम्भ की गयी है। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से भंडार गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप भी अपनी फसलों हेतु भंडार घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का नाम: ग्रामीण भंडार योजना/फसल भंडारण योजना
योजना संशोधित: 01.04.2001
योजना निधि आवंटित: पूंजीगत लागत का 15% 3 करोड़ रुपये तक
सरकारी योजना का प्रकार: केंद्र सरकार भारत
प्रायोजित / क्षेत्र योजना: ग्रामीण भंडारण योजना
आवेदन करने के लिए वेबसाइट: https://www.nabard.org/
हेल्पलाइन नंबर: नाबार्ड- (91) 022-26539895/96/99
केंद्र सरकार की गोदाम योजना किसानों को बारिश और अन्य जानवरों से अपनी उपज और फसल की रक्षा के लिए उपयुक्त भंडारण इकाइयां बनाने की अनुमति देती है। इस योजना के तहत ऋण के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को गोदाम निर्माण के लिए नाबार्ड के इन दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और उनका पालन करना होगा।
| श्रेणी | टिप्पणियां |
| कौन पात्र है? | उद्यमी, कंपनियां, सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन, किसान समूह आदि। |
| योजना कवर करती है | गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और साइलो का निर्माण या मरम्मत। |
| भंडारण इकाई की न्यूनतम क्षमता |
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| ऋण की राशि |
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| ऋण ब्याज दर | रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की ब्याज दरों के अनुसार। |
| ऋण अवधि | 7 वर्ष से अधिक |
| बीमा कवरेज | ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक को संपत्ति का बीमा करवाना चाहिए। |
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