राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

देश के किसानो को कृषि एवं उससे सम्बंधित क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा साथ ही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा भी दिया जायेगा। यह योजना किसानों की आर्थिक स्तिथि में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित होती है। 

योजना अवलोकन:

• योजना कब लॉच की गयी: साल 2007
• योजना धनराशि आवंटित: केंद्र सरकार राज्यों को 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
• योजना का प्रकार: केंद्र सरकार योजना

मुख्य उद्देश्य:

कृषि विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। यह योजना कृषि और संबंधित उद्योगों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि किसानों और अन्य हितधारकों को कृषि विकास का लाभ मिले।

विशेषताएँ:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजनाएं:

• सर्वेक्षण करना कि कौन से जिले सूखे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
• नए क्षेत्रों में काजू की खेती को बढ़ावा देना।
• पूर्वी भारत को हरित क्रांति का लाभ प्राप्त करने में मदद करना।
• कृषि उत्पादकता और फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित करना।
• कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पशु चारे का उत्पादन बढ़ाना।
• 60,000 गांवों के शुष्क भूमि क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

लाभ:

• कृषि व्यवसाय और उससे संबंधित क्षेत्रों में वित्तीय निवेश को प्रोत्साहित करता है।
• कृषि क्षेत्र के सतत विकास को प्रोत्साहित करता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कृषि विकास से किसानों और अन्य हितधारकों को लाभ हो।

खामियाँ:

• जिन छोटे किसानों के पास योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए कौशल और संसाधनों की कमी है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
• योजना को लागू करने से यह निर्धारित होगा कि क्या राज्य सरकारें पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकती हैं और सुझाई गई परियोजनाओं को पूरा कर सकती हैं, जो हमेशा सफल नहीं हो सकती हैं।
• योजना के प्रभावों की उचित निगरानी और आकलन करने में विफलता से भ्रष्टाचार और अक्षमता हो सकती है।

कैसे क्रियान्वित करें?

1. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन: क्षेत्रीय असमानताओं, फसल पैटर्न और कृषि-जलवायु स्थितियों सहित विभिन्न कारकों के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें योजना के तहत कवर किए जाने वाले प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और फसलों का चयन करती हैं।
2. जिला और राज्य कृषि योजनाओं का विकास: किसान, कृषि वैज्ञानिक और अन्य हितधारक जिला और राज्य स्तरीय कृषि योजनाओं के विकास में भाग लेते हैं। इन योजनाओं के हिस्से के रूप में की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा, अनुमानित लागत और परिणामों के साथ दी गई है।
3. धन का आवंटन: योजनाओं के पूरा होने के बाद, सुझाई गई गतिविधियों और परिणामों के अनुसार राज्यों को धन वितरित किया जाता है।
4. गतिविधियों का कार्यान्वयन: राज्य बीज बुनियादी ढांचे की स्थापना, जैविक खेती को बढ़ावा देने, मूल्य श्रृंखला बनाने और किसानों को बाजारों तक पहुंच प्रदान करने जैसे पूर्व निर्धारित कार्य करते हैं। इसके अलावा, वे सिंचाई प्रणालियों को बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन और नई भूमि विकसित करने जैसी अन्य परियोजनाओं पर भी काम कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य कृषि विकास का समर्थन करना है। योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य सरकारों को कृषि और संबंधित उद्योगों में अपना निवेश बढ़ाने के लिए राजी करना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों और अन्य हितधारकों को कृषि विकास से लाभ हो, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को मदद मिले।