सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएमपीडीएस) योजना से किसानों, प्रवासी कर्मचारी और मजदूरों को काफी राहत मिली है। यह योजना देश में पारदर्शी और सुचारू सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की मदद से भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। हाल ही में, इस प्रणाली को ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना के नाम से जाना जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न लेने के लिए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करना है।
योजना का अवलोकन:
- इस योजना का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना) है l
- यह योजना वर्ष 2018 में लागू हुई l
- इस योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है l
- योजना के लिए आवंटित की गई राशि: दो वर्ष की कालावधि के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के लिए 127.3 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई l
- सरकारी योजना का प्रकार: यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत आती है l
- प्रायोजित / क्षेत्र योजना: इस योजना का प्रायोजक “उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” है l
- आवेदन करने के लिए वेबसाइट: संबंधित राज्यों की वेबसाइट पर आवेदन करें l
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 14445
आईएमपीडीएस योजना की विशेषताएं:
आईएमपीडीएस योजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से तकनीकी सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाता है l
| श्रेणी | टिप्पणी |
| उद्देश्य | अनाज, दाल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि रियायती दरों उपलब्ध कराना l |
| कुल व्यय | दो साल की अवधि के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के लिए 127.3 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करना l |
| योजना की वैधता | 31 मार्च 2023 |
| लाभ पहुंचाने वाला अधिनियम | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) |
| कौन कौन लाभ उठा सकते है | मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, कचरा बीनने वाले, गली में रहने वाले, अस्थायी कर्मचारी, घरेलू कर्मचारी आदि। |
| राशन उपलब्ध कराने वाले माध्यम | इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) और उचित मूल्य की दुकान |
योजना के बारे में ताजा खबर:
हाल ही में, असम राज्य ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ को लागू करने वाला 36 वां राज्य बन गया है। ओएनओआरसी योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, इससे संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बनाया जा सकता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपीडीएस) के लाभ:
- इस योजना से खाद्यान्न के वितरण में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
- बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए, एनएफएसए लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी संपूर्ण देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने खाद्यान्न को प्राप्त कर सकते है।
- यह नकली राशन कार्डों की पहचान करने की प्रणाली में सुधार करेगा और उन प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जो बेहतर नौकरी के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते है।
- यह योजना होने वाली धोखाधड़ी को कम कर सकती है, क्योंकि इस योजना की मूलभूत शर्त डिडुप्लीकेशन है।
- यह योजना महिलाओं और समाज के अन्य गरीब वर्गों को लाभान्वित करेगी क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंचने में सामाजिक पहचान एक मजबूत कारक है।
- यह योजना देश में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या को भी कम करेगी साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारत की रैंक में भी सुधार करेगी।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की चुनौतियां:
देश में अभी भी कम इंटरनेट प्रवेश दर है, जो ओएनओआरसी के भरोसेमंद कामकाज को प्रतिबंधित करता है। गरीब प्रवासी असंगठित मजदूर जो अधिकतर घरेलू काम पर निर्भर हैं, वह बायोमेट्रिक मिलान के समय में उपद्रव कर सकते हैं क्योंकि उंगलियों के निशान अनेक बार अलग-अलग आ जाते है।
कैसे आवेदन करें:
- चरण 1: सर्वप्रथम संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य पोर्टल पर जाएं l
- चरण 2: होमपेज ब्राउज़ करें और पंजीकरण करने के लिए “नया राशन कार्ड अनुरोध” पर क्लिक करें l
- चरण 3: एनपीएचएच राशन कार्ड आवेदन करने के लिए, गैर-प्राथमिकता घरेलू (एनपीएचएच) विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 4: आधार नंबर और आधार में पंजीकृत हुए मोबाइल नंबर को अंकित करें, फिर आधार विकल्प के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के लिए वन टाइम पासवर्ड चुनें और गो बटन पर क्लिक करें l
- चरण 5: आधार तथा कैप्चा से प्राप्त ओटीपी को अंकित करें एवं गो बटन पर क्लिक करें l
- चरण 6: ओटीपी और कैप्चा के सफल सत्यापन होने पर, नाम, जन्म तिथि, लिंग और फोटो जैसे विवरण आधार में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- चरण 7: आधार विवरण सही पाने पर, ऐड बटन पर क्लिक करें, जिससे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा।
- स्टेप 8: इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके राशन कार्ड के लिए पता चुनें। शहरी क्षेत्र के लिए शहर का चयन करें और फिर वार्ड संख्या दर्ज करें और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत का चयन करे। चयनित पिन कोड के आधार पर उचित मूल्य की दुकान का चयन स्वतः हो जायेगा।
- चरण 9: फिर परिवार के मुखिया के रूप में 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला सदस्य का चयन करें, यदि नहीं है तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य का चयन करें।
- चरण 10: परिवार के मुखिया का चयन करने के बाद, परिवार के मुखिया के साथ शेष सदस्यों के संबंध को दर्शाने के लिए बटन चुनें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें l
- चरण 11: राशन लेने के इच्छुकता के लिए हाँ/नहीं चुनें l
- चरण 12: यदि नमूना प्रति में सभी विवरण सही है, तो जनरेट आरसी बटन पर क्लिक करके राशन कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़ें और प्रिंट बटन पर क्लिक करके आरसी प्रति का प्रिंट आउट लें।
आवश्यक दस्तावेज:
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड आदि।
- आवास प्रमाण पत्र l
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो l
- आवेदक की बैंक पासबुक की प्रति l
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र l
- अगर आवेदक दूसरे राज्य से प्रवासी है तो मौजूदा राशन कार्ड की प्रति की भी आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष:
‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद से सार्वजनिक वितरण पारिस्थितिकी तंत्र का एक दूरगामी सुधार है। यह देश के अलग-अलग राज्यों के बेरोजगार प्रवासियों की आजीविका में सहयोग करेगा और दूसरे सतत विकास उद्देश्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा, इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश से भुखमरी को समाप्त करना है।