10,000 कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के कल्याण एवं लाभ हेतु किसान उत्पादक संगठन ( FPO) की स्थापना की गयी है। जिसमें देश के अधिकांश किसान इस संगठन का हिस्सा हैं। हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (CBBO) के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान किसानों को FPO में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार ने भारत वर्ष में 2019-20 to 2023-24 नए FPO को बनाने एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन योजना शुरू की है।

किसान देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन किसानों को FPO के माध्यम से बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण, इनपुट और बाजार तक पहुंच प्रदान करके, यह योजना उनकी आय और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने का प्रयास करती है। उत्पादक समूहों का उपयोग FPO के विकास और प्रचार का समर्थन करने के लिए किया जाएगा और बाजारों तक सदस्यों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए नौ कार्यान्वयन संगठनों और 6,865 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी, जिसमें आरएसडॉट का बजटीय आवंटन है। 

योजना अवलोकन:

• योजना का नाम – 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन योजना
• आवंटित बज़ट – 6865 करोड़ रुपये
• वित्तीय वर्ष) 2019-20 से 2023-24: 4496 करोड़ रु.
• अंतिम वित्तीय वर्ष  2024-25 से 2027-28: 2369 करोड़ रु.
• योजना का प्रकार – केंद्र सरकारी योजना
• आधिकारिक लिंक –  https://pmkisan.gov.in/FPOApplication/
• सहायता नंबर – 011-23381092

विशेषताएं:

इस योजना से जुडी नवीनतम खबर:

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट सहित विभिन्न स्रोतों से हाल ही में मिली खबरों के अनुसार, यह बताया गया है कि 30-11-2022 तक कुल 4028 FPO को 10,000 के गठन और संवर्धन के तहत पंजीकृत किया गया है। किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना को साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में 10,000 नए FPO के गठन के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। 4000 से अधिक FPO का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इससे छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को बेहतर तकनीक, ऋण, उत्पाद और बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

लाभ:

• प्रति FPO को 3 वर्ष तक अधिकतम 18.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
• FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को अधिकतम 2,000 रुपये का इक्विटी पुरस्कार दिया जा सकता है, जो कुल 15 लाख रुपये तक हो सकता है।
• “एक जिला एक उत्पाद” क्लस्टर FPO को प्रोत्साहित करेगा, जिससे सदस्यों के लिए अधिक संसाधन उपयोग और बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी
• FPO को पांच साल की अवधि के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (CBBO) से अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जो उन्हें अपने संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने और बाजार के साथ संबंध बनाने में मदद करता है।
• उत्पादन में उत्पादकता एवं लागत-प्रभावशीलता में वृद्धि।

खामियां:

यदि कोई किसान किसी विशिष्ट श्रेणी में आता है और उसके पास FPO बनाने के लिए संसाधनों या आवश्यक कौशल का अभाव है, तो यह योजना उसके लिए उपयोगी नहीं है।

कैसे करें आवेदन:

• सबसे पहले योजना की आधिकारिक लिंक https://pmkisan.gov.in/FPOApplication/ पर क्लिक करें।
• इसके बाद होम पेज पर नया पंजीकरण विकल्प का चयन करें।
• सभी पूछी गयी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें।
• सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सगलग्नं करें।
• सलग्नं करने के बाद, आवेदन को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और यदि मंजूरी मिल जाती है, तो FPO को योजना के तहत पंजीकृत किया जायेगा।

नोट: इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जो छोटे, सीमांत और भूमिहीन श्रेणी में आते हैं। 

आवश्यक दस्तवेज़:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक के खाते का विवरण
• भूमि रिकॉर्ड या पट्टा समझौता
• FPO के पंजीकरण का प्रमाणपत्र

निष्कर्ष:

यह योजना FPO को वित्तीय सहायता, ऋण गारंटी, इक्विटी अनुदान और प्रशिक्षण का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है, जो छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण, इनपुट और बाजार तक पहुंचने में मदद करेगी। “एक जिला एक उत्पाद” समूहों के तहत FPO को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करना, लागत प्रभावी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और गांवों में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।