एनएचबी ने किसानों के लिए अप्रूवल प्रक्रिया को बनाया आसान: शीघ्र अप्रूवल, डिजिटल और न्यूनतम दस्तावेज़ !

प्रस्तावना:

हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने किसानों के बागवानी परियोजनाओं के लिए अप्रूवल / अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया। प्रक्रिया एक ही बैठक में, पूर्णतः डिजिटल रुप से एवं कम से कम दस्तावेजों के साथ पूरी की जाएगी l नयी डिज़ाइन 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई एवं इसका लक्ष्य योजना को अधिक पारदर्शी एवं योग्य बनाना है जिससे किसान समुदाय के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा मिल सके l

अवलोकन:

हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। बैठक में की गई चर्चा में अप्रूवल प्रक्रिया का सरलीकरण था, जो अब केवल एक चरण में ही पूर्ण होगा एवं पूर्णतः डिजिटल होगा, जिसमें कम से कम दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इससे प्रक्रिया को अत्यधिक पारदर्शी एवं योग्य बनाने और किसानों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, एक नई पहल  “स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम” पर बात की गई, जिसका उद्देश्य एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 2100 करोड़ रुपए खर्च करके किसानों के लिए रोपण सामग्री की उपलब्धता के मुद्दे को हल करना है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया कार्यक्षेत्र भी बनाया है। यह नया डिजाइन 1 जनवरी, 2023 से शुरू हुआ है l

इस सूचना से किसान समुदाय को फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि बागवानी परियोजनाओं को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बना दिया गया है जो अब पूर्णतया डिजिटल रूप से एक चरण में ही पूर्ण किया जाएगा, एवं इसके लिए कम से कम दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया को अत्यधिक पारदर्शी एवं योग्य बनायेगा, जो किसान समुदाय के फायदे के लिए व्यापार करने को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निधि अधिक हाई-टेक वाणिज्यिक परियोजनाएं तैयार करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की पहल “स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम” जिसका उद्देश्य किसानों को रोपण सामग्री की उपलब्धता की समस्या को दूर करना है, इस योजना के द्वारा देश के किसानों को बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री प्रदान करके लाभान्वित करने की भी संभावना है। जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया कार्यक्षेत्र भी बनाया है, जिससे जैविक खेती से जुड़े किसानों को भी लाभ होने की संभावना है l

महत्वपूर्ण सूचना:

• राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 32वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
• राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, बागवानी परियोजनाओं के लिए अप्रूवल प्रक्रिया को आसान बनाता है, जो की पूर्ण रूप से डिजिटल होती है साथ ही इसके लिए कम से कम दस्तावेज की जरुरत होती है।
• योजना में परिवर्तन का लक्ष्य प्रक्रिया को पारदर्शी एवं योग्य बनाना है और किसानों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
• बैठक में एक नई पहल “स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम” पर बात की गई, जिसका उद्देश्य एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 2100 करोड़ रुपए का निवेश करके किसानों के लिए रोपण सामग्री की उपलब्धता के मुद्दे को हल करना है।
• जैविक तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया कार्यक्षेत्र स्थापित किया गया।
• राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे क्लस्टर विकास कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा की गई एवं आवेदनों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी इसके बारे में चर्चा हुई ।
• निदेशक मंडल की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को इस बैठक में स्वीकृति दी गई।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की हाल ही में हुई बैठक में किसान समुदाय के लिए बागवानी परियोजनाओं को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में सुधार के तरीकों पर चर्चा हुई। नया डिजाइन, 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुआ है जो अप्रूवल प्रक्रिया को आसान करेगा एवं इसे और अधिक पारदर्शी एवं योग्य बनाएगा। इसके अलावा “स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम” और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने से देश के किसान समुदाय तथा बागवानी उद्योग लाभान्वित होंगे।