हाल ही में भारत सरकार ने रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए रबी मौसम की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की घोषणा की है। एमएसपी बढ़ाने का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है।
भारत सरकार ने, आने वाले रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए, रबी की आवश्यक छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अभी हाल ही में बढ़ाया है। यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा राज्य सरकार और अन्य संबंधित विभागों से सलाह लेकर लिया गया है l किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया गया है। इसके आलावा, देश ने कृषि एवं सम्बंधित वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, वर्ष 2015-16 में निर्यात 32.81 बिलियन अमरीकी डालर से 53.1 प्रतिशत की दर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानी वाली एक किताब भी निकाली है, जिन्होंने अपनी आय दो गुनी से अधिक कर ली है।
यह समाचार मुख्य रूप से किसानों को लाभान्वित करेगा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का लक्ष्य उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक ऐसा मूल्य है जिसमें सरकार किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने की गारंटी देती है, एमएसपी बढ़ने से किसान अपनी फसल को अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे और संभावित रूप से अधिक आय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि एवं सम्बंधित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि भी किसानों के लिए लाभदायक है इससे उनके उत्पादों की मांग बढ़ती है और इससे कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आईसीएआर द्वारा साझा की गई सफलता की कहानी किताब का उद्देश्य किसानों को प्रेरित करना है और संभवतः उन लोगों का उदाहरण देकर उन्हें लाभान्वित करना है जिन्होंने अपनी आय बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है l
भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 रबी विपणन सीजन के लिए छह रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी फसल के दामों में वृद्धि होने से लाभ अर्जित होगा l इससे देश के कृषि एवं संबंधित वस्तुओं के निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है। आईसीएआर ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानी की किताब प्रकाशित की हैं जो किसान, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से अपनी आय को दोगुना करने में सक्षम रहे, यह सफल किसान अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इस निर्णय का लक्ष्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है।
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