एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड / कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) एक सरकारी योजना है जिसे 8 जुलाई, 2020 को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक खर्च करने वाले 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के बजट के साथ फसल की कटाई के पश्चात प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 15 हजार करोड़ रुपये की आवंटित राशि के साथ, कृषि बुनियादी ढांचे की पहल के लिए 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की है। एआईएफ, 3% ब्याज की आर्थिक सहायता, ऋण गारंटी सहायता और अन्य केंद्र व राज्य सरकार के साथ अभिसरण की सुविधा के साथ कृषि क्षेत्र में किसानों, कृषि-उद्यमियों और अन्य हितधारकों का समर्थन करने की योजना है।
एआईएफ योजना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है, जो कटाई के उपरांत प्रबंधन अवसंरचना व सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति बनाने के लिए है। एआईएफ के अंतर्गत 15 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्रित करने में यह योजना सफल रही है। यह योजना किसानों, कृषि-उद्यमियों और किसान समूहों को अनेक सुविधाएं जैसे ब्याज दरों में छूट, ऋण गारंटी सहायता और अन्य केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण करने की क्षमता के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले के किसान योगेश सीबी और मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के आनंद पटेल, ये किसान एआईएफ के उन 20 हजार लाभार्थियों में शामिल हैं, जो सब्जियों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और स्थानीय लोगों को कृषि मशीनरी किराए पर देने के लिए एक हाई-टेक हब स्थापित करने में सफल रहे है। यह योजना फसल की कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान को कम करके, कृषि पद्धतियों में सुधार करके एवं किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त कराकर भारतीय कृषि को आधुनिक कृषि बनाने में सहयोग कर रही है।
यह समाचार यह वर्णन कर रहा है कि कैसे एआईएफ भारत में कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना एवं आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके किसानों, कृषि-उद्यमियों और किसान समूहों को विशेष रूप से फायदा पहुंचा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य इन समूहों को फसल की कटाई के उपरांत आवश्यक प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति बनाने में मदद करना है, उन्हें ब्याज सहायता, ऋण गारंटी सहायता और अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण करने की क्षमता प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, कृषि पद्धतियों को आधुनिक कृषि में बदल सकते हैं और किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त कराकर उनकी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
यह लेख भारत के कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और कृषि आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा वित्तपोषित पहल, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की भूमिका पर जोर देता है। यह योजना किसानों, कृषि-उद्यमियों और किसान समूहों को विभिन्न सुविधाओं जैसे ब्याज दरों में छूट, ऋण गारंटी सहायता और अन्य केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण करने की क्षमता के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एआईएफ का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र की पूर्ण दक्षता और लाभप्रदता में सुधार करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है। इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कृषि क्षेत्र में कई व्यक्ति और समूह इस एआईएफ योजना से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर, एआईएफ एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
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