Swati

कपास ख़रीफ़ सीज़न की मुख्य नकदी और  व्यावसायिक फ़सल है। जिस पर भारत अत्यधिक निर्भर है। हाल ही के वर्षों में जिले के किसानों की फसल पर भारी निर्भरता के कारण जिले में वर्तमान में कुल 24000 हेक्टेयर में...

परिचय: भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने अपनी दूसरी ई-नीलामी के माध्यम से 3.85 एलएमटी गेहूं बेचा, जिससे 901 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार...

परिचय: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने खाद्य अर्थव्यवस्था में महंगाई से निपटने के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (Domestic) के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य में कमी की घोषणा की है। इसके लिए नए आरक्षित मूल्य निर्धारित किए...

परिचय: भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के समर्थन और सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि बजट आवंटन को बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान...

किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बीज व्यापार क्षेत्र में चोरी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसका नाम...

आईसीएआर (ICAR) यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेले (Pusa Krishi Vigyan Mela 2023) का आयोजन तीन दिनों के लिए नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 तक किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य...

परिचय: राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना 14 अप्रैल, 2016 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) प्रभारी है, और e-NAM प्लेटफॉर्म के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता है नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स...

https://www.youtube.com/watch?v=2V9dEV_zFaI अपने व्यक्तिगत कृषि विश्वकोश, किसान वेदिका प्लस कंटेंट इंजन के साथ पाँच भाषाओं में ज्ञान का खजाना खोजें। कीटों और रोगों पर विजय प्राप्त करें, कृषि समाचारों से अवगत रहें और सरकारी पहलों में महारत हासिल करें। ज्ञान को...

वैश्विक स्तर पर देखा जाये तो कृषि 250 करोड़ से अधिक भारतवासियों को आजीविका देती है। यह किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाता है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाती...

परिचय: भारत में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को वर्ष 2021 में विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ताकि सुधार-आधारित और परिणाम से जुड़े रिजल्ट...