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वाईएसआर रायथु भरोसा – पीएम किसान योजना

15 अक्टूबर साल 2019 को,आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) ने वाईएसआर रायथु भरोसा योजना (YSRRB) शुरू की है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पीएम किसान योजना के समान है। इसलिए इसका नाम वाईएसआर रायथु भरोसा – पीएम किसान योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 7,500 रूपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है साथ ही पीएम किसान द्वारा दी जाने वाली राशि 6000 भी प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर किसानों को 13,500 की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है।  

योजना अवलोकन:

  • योजना का नाम: वाईएसआर रायथु भरोसा – पीएम किसान
  • योजना लागू: 15 अक्टूबर साल 2019 को
  • योजना निधि आवंटित: ₹13,500 हर साल तीन किश्तों में
  • सरकारी योजना का प्रकार: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
  • प्रायोजित/सेक्टर योजना: राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित
  • आधिकारिक लिंक: https://ysrrythubharosa.ap.gov.in/RBApp/RB/Login

विशेषताएँ:

  • वाईएसआर रायथु भरोसा – पीएम किसान योजना महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रदान करती है जिसका उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी समग्र भलाई सुनिश्चित करना है। 
  • इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल भर में तीन किस्तों में कुल 13,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। किश्तें कृषि चक्र के विभिन्न चरणों के अनुरूप, विशिष्ट समय पर वितरित की जाती हैं।
  • 7,500 रूपये की पहली किस्त ख़रीफ़ बुवाई सीज़न के दौरान मई में जारी की जाती है। इस किस्त में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का योगदान शामिल है, जिसमें 5,500 रूपये केंद्र सरकार एवं 2,000 रूपये राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया गया है। 
  • यह किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों को शुरू करने और बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है।
  • खरीफ फसल की कटाई के दौरान किसानों की सहायता के लिए 4,000 रूपये की दूसरी किस्त अक्टूबर माह में प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता किसानों को फसलों की कटाई, परिवहन और भंडारण से जुड़े खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करती है।
  • इसके बाद 2,000 रूपये की तीसरी किस्त फसल की कटाई के समय, जनवरी/फरवरी माह में वितरित की जाती है। इस अंतिम किस्त का उद्देश्य किसानों को फसल काटने, प्रसंस्करण और फसल के बाद की गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त खर्चों को कवर करने में सहायता करना है।

योजना से जुड़ी नवीनतम खबर:

वाईएसआर रायथु भरोसा – पीएम किसान योजना के संबंध में सबसे हालिया खबर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पात्र किसानों को वित्तीय सहायता का सफल वितरण है। प्रत्येक पात्र किसान को योजना के तहत 5,500 रूपये की राशि प्राप्त हुई है। सरकार का यह कदम किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और राज्य में कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए उनके समर्पण पर जोर देता है।

आवेदन कैसे करें:

  • सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक लिंक https://ysrrythubharosa.ap.gov.in/RBApp/RB/Login  पर जाएं।
  • इसके बाद लॉग इन करें। 
  • अब ऑनलाइन आवेदन  फार्म भरें। 
  • पूछी गयी सभी  जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें। 
  • आवश्यक दस्तावेज़ों को संग्लग्न करें। 
  • और सब्मिट बटन पर क्लिक करें। 

लाभ – 

  • यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है। 
  • इससे किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट आवंटित करने में मदद मिलती है।
  • यह योजना सभी भूमिहीन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जान जाती और पिछड़ी जाती और अल्पसंख्यक किराये खेती करने वाले किसानों को धन राशि आवंटित करती है। 
  •  यह योजना बुआई, कटाई, फसल काटने और फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे विभिन्न खर्चों को कवर करती है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है।

खामियां: 

  • यह योजना विशेष रूप से भूमिहीन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन-जाती और पिछड़ी जाती और अल्पसंख्यक किराये खेती करने वाले किसानों के लिए ही लाभकारी है इसके आलावा इस योजना का कोई अन्य किसान लाभ नहीं उठा सकता है। 
  • यह योजना कृषि चक्र के विशिष्ट चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे सरकारी सहायता पर निर्भरता हो सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़ – 

  • आधार कार्ड
  • बैंक के खाते का विवरण
  • भूमि दस्तावेज़ (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, बीसी किसानों के लिए)
  • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (अल्पसंख्यक किसानों के लिए)
  • किरायेदार किसान प्रमाण पत्र

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश सरकार की वाईएसआर रायथु भरोसा – पीएम किसान योजना किसानों की सहायता और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का उद्देश्य कृषि चक्र के विभिन्न बिंदुओं पर योग्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों के बीच समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए उनके वित्तीय बोझ को कम करना है।

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