भारत सरकार ने उन किसानों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है जो रसायनों के उपयोग के बिना खेती करना चुनते हैं और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए बाजार का विस्तार करते हैं। साल 2023-2024 तक एक विशिष्ट और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) बनाकर, भारत सरकार ने पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु अहम पहल की है।
योजना अवलोकन:
- योजना का नाम: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
- योजना लॉन्च वर्ष: 2023-24
- योजना निधि आवंटित: 1584 करोड़ रुपये
- सरकारी योजना का प्रकार: केंद्र सरकार
- प्रायोजित/सेक्टर योजना: प्रायोजित
विशेषताएँ:
- इस योजना का उद्देश्य अगले चार वर्षों के दौरान देशभर में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 15,000 क्लस्टर विकसित करना है।
- इसका लक्ष्य गंगा बेल्ट और देश के अन्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना है।
- इस योजना के उद्देश्यों में वैकल्पिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देना, भारतीय गायों और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत खेती मॉडल को लोकप्रिय बनाना और जैविक खेती के तरीकों को इकट्ठा करना, सत्यापन करना और दस्तावेजीकरण करना आदि शामिल है।
- यह योजना प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण, प्रचार और प्रदर्शन के लिए काम करेगी।
- यह घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों के लिए जैविक कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रमाणन के लिए मानक स्थापित करेगी।
- कार्यक्रम मांग-संचालित है और राज्य वर्ष-वार लक्ष्य और लक्ष्य के साथ दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेंगे।
- NMNF के तहत, किसानों को ऑन-फार्म इनपुट उत्पादन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तीन साल तक प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए NMNF के रूप में उन्नत किया गया है।
- योजना के बारे में नवीनतम समाचार: मिशन का लक्ष्य अगले चार वर्षों में 15,000 समूहों के विकास के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना है, जिसका कुल बजट परिव्यय 1,584 करोड़ रुपये है। सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 459.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस योजना से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इसके अलावा, साल 2023-24 के लिए उर्वरक सब्सिडी का बजट 1,75,099 करोड़ रुपये रखा गया है। किसानों को किफायती कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
लाभ:
- पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धतियों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- बाहर से खरीदे जाने वाले कृषि उत्पादों की लागत को कम कर किसानों की आय में वृद्धि करता है।
- स्थानीय संसाधनों और देशी गाय पर आधारित एकीकृत खेती और पशुपालन प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- देश के विभिन्न भागों में अपनाई जा रही प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को एकत्रित करना और उनका दस्तावेजीकरण करना।
खमियां:
जिन किसानों के पास प्राकृतिक खेती तकनीकों का उपयोग करने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी है, उन्हें प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन अप्रभावी लग सकता है। बुनियादी ढांचे और संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच वाले किसानों के लिए भी यह योजना लाभदायी नहीं हो सकती है।
निष्कर्ष:
यह सराहनीय है कि भारत सरकार ने पूरे देश में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) शुरू किया है। योजना का लक्ष्य बाहरी कृषि उत्पादों पर निर्भरता कम करके और पारंपरिक और स्थानीय कृषि पद्धतियों के उपयोग को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना है।
