देश में मशरूम की खेती का रुझान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ शहर से लेकर गांव तक इसकी मांग बढ़ती जा रही है। बाजार में मशरूम की कीमत भी सभी फसलों की तुलना में अधिक होती है। जिस वजह से इसकी खेती से बम्पर मुनाफा प्राप्त होता है। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को उनके प्रयासों में मदद करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत 2011 में मशरूम की खेती के लिए सरकारी सब्सिडी शुरू की गई थी। यह मशरूम सब्सिडी योजना किसानों को अपने मशरूम उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रस्ताव व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और साथ ही पर्याप्त लागत भी प्रदान करता है।
वर्तमान में मशरूम की बढ़ती लोकप्रियता देख हरियाणा सरकार ने भी मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों के लिए एक नई पहल की है। आखिर क्या है वो पहल जानने के लिए पढ़िए इस लेख में।
दरअसल, हाल ही में हरियाणा सरकार ने मशरूम इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। सरकार की इस पहल से राज्य में मशरूम उत्पादन बढ़ेगा साथ – साथ किसानों की आय भी दोगुनी होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं, इच्छुक लाभार्थी इस अनुदान का लाभ उठा कर मशरूम इकाई स्थपित कर सकते हैं।
योजना विवरण
योजना का नाम: मशरूम इकाई स्थापना
योजना संशोधित: 01.07.2011
योजना निधि आवंटित: 10 लाख तक
सरकारी योजना का प्रकार: NHB के तहत कृषि सब्सिडी योजनाएँ
प्रायोजित / सेक्टर योजना: मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (MIDH)
आवेदन करने के लिए वेबसाइट: https://nhb.gov.in
हेल्पलाइन नंबर: हर राज्य के लिए फोन लाइन अलग-अलग हैं।
विशेषताएं
- मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निर्देशों के तहत मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मशरूम प्लांट सब्सिडी की मुख्य विशेषताएं हैं,
- मशरूम की खेती पर दी जाने वाली इस सब्सिडी के अनुसार राज्य सरकार ही ऋण जारी करेगी।
- मशरूम के पौधे की लागत अधिकतम 20 लाख निर्धारित है। कुल लागत का 50%, यानी 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- यह खाद पर 50% की छूट के रूप में मशरूम की खेती के लिए अन्य सरकारी सब्सिडी के अतिरिक्त होगा।
| श्रेणी | टिप्पणी |
| सब्सिडी की लागत | 10 लाख तक |
| कौन पात्र है | व्यक्तिगत किसान |
| क्या शामिल है? | मशरूम संयंत्र की स्थापना, कंपोस्टिंग इकाइयां और स्पॉन उत्पादन। |
मशरूम इकाई स्थापना पर दी जाने वाली सब्सिडी के लाभ
- मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी व्यक्तियों या एक संयुक्त उद्यम के लिए उपलब्ध है।
- सेटअप और खाद के साथ सहायता के साथ मशरूम की खेती के लिए पर्याप्त सब्सिडी की पेशकश है।
- यह एक एकीकृत योजना है जहां जारीकर्ता राज्य सरकार है, जिससे संचार बहुत आसान और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।
- सब्सिडी प्रति यूनिट जारी की जाती है, इसलिए आप जितनी जरूरत हो उतनी यूनिट लगा सकते हैं।
मशरूम इकाई स्थापना पर दी जाने वाली सब्सिडी की खामियां
- सब्सिडी प्रति यूनिट लागू होती है, और प्रति आवेदक 10 लाख की कैप के साथ, आप केवल 100 यूनिट के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास एक बड़ा खेत है तो हो सकता है कि आपको अपनी सभी इकाइयों के लिए समान लाभ न मिलें।
- अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में सब्सिडी की दरें अधिक हैं, जो कि प्लानर भागों में सभी के लिए मामूली नुकसान हो सकता है।
- मशरूम सब्सिडी के लिए केवल व्यक्ति पात्र हैं, इसलिए कंपनियां इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि इसमें आवेदन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। इसलिए समय से पहले आवेदन कर लें। आवेदन करने के लिए लाभार्थी https://hortnet.gov.in/?QUERY इस लिंक पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- परियोजना का समापन प्रमाण पत्र
- बैंक द्वारा वित्तीय मूल्यांकन
- बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र
- ऋण वितरण की शर्तें
- लाभार्थी (आप) के नाम अधिकारों के रिकॉर्ड की एक प्रति
- हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- परियोजना के सभी प्रमुख घटकों को कवर करने वाली तस्वीरें
- व्यय प्रमाण पत्र विधिवत हस्ताक्षरित
- यदि बैंक द्वारा सब्सिडी जारी की जानी है, तो आपको एक अतिरिक्त आवेदन जमा करना होगा।
- आधार कार्ड
- पते का सबूत
- राशन पत्रिका
निष्कर्ष:
हमारे इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। किसान समुदाय को सशक्त बनाने एवं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सही और उचित जानकारी पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। ऐसी ही खेती और कृषि ख़बरों को पढ़ने और जानने के लिए किसान वेदिका वेबसाइट लिंक https://kisanvedika.bighaat.com/ पर क्लिक करें।
