रबी फसल की बुवाई के लिए खेतों को खाली करने के लिए धान की पराली जलाने का चलन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में किया जाता है। पराली से होने वाला प्रदूषण वातावरण के लिए हानिकारक होता है। इस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2018 में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने नामक योजना शुरू की। योजना का प्राथमिक लक्ष्य फसल अवशेष जलाने की समस्या का समाधान करना है, जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति होती है।
क्या है इन-सीटू प्रबंधन-
फसल अवशेष इन-सीटू प्रबंधन से तात्पर्य है फसल अवशेषों को खेत में छोड़ना और उसे प्राकृतिक रूप से विघटित होने देना है। इन-सीटू प्रबंधन विधियां कीटों और रोगों के खतरे को कम करते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।
योजना अवलोकन:
- योजना का नाम – फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा
- योजना कब शुरू हुई – साल 2018
- योजना का प्रकार – केंद्र सरकारी योजना
- आवंटित राशि – सरकार ने इस योजना के लिए 1,151 करोड़ रुपये आवंटित किये।
विशेषताएं –
| विशेषताएं | विवरण |
| वित्तीय सहायता | इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए मशीनरी की लागत का 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को परियोजना लागत का 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। |
| प्रशिक्षण | राज्य सरकार, राज्य संस्थानों (SAUs) द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार के संस्थानों आदि में किए जाने वाले फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। |
योजना का उद्देश्य:
- फसल अवशेषों को जलाने की समस्या का समाधान करना जिससे वायु प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण होता है।
- फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग एवं प्रबंधन के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- फसल अवशेष प्रबंधन में छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रों (CHSC ) में फार्म मशीनरी को बैंकों द्वारा प्रबंधन बढ़ावा देना।
योजना से जुडी नवीनतम खबर –
साल 2023 मई तक, भारत सरकार ने फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी की खरीद के लिए लगभग 1 मिलियन से अधिक किसानों को सब्सिडी प्रदान की है।
लाभ –
- फसल अवशेषों को जलाने से होने वाला प्रदूषण कम होगा।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- भूमि उपजाऊ होगी।
- फसल अवशेष प्रबंधन में लगने वाला समय और लागत कम होगी।
खामियां –
- यह योजना वर्तमान में केवल भारत के कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है, जिससे इसकी पहुंच सीमित है।
- भारत में कई किसानों को इस योजना और इसके लाभों के बारे में जानकारी नहीं है। यह विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के किसानों के लिए नहीं है, जिनके पास योजना के बारे में जानकारी तक पहुंच नहीं है। परिणामस्वरूप वे पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे।
निष्कर्ष-
यह योजना किसानों को फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे अंततः फसल उत्पादकता बढ़ती है और किसानों के लिए लागत और समय कम होता है।
