केंद्र सरकार देश के किसानों के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती से सम्बंधित सभी सुविधा मुहैया करा रही है। इन्हीं सरकारी योजनाओं में से केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इसके तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जाती है। ऐसे में KCC लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने देश में करीब 3.77 करोड़ नए किसान कार्डों की मंजूरी दी है।
बता दें किसानों को फसल की खराबी, सूखा या बेमौसम बारिश आदि स्थितियों के कारण अपनी फसल में नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान फसल खराबी की भरपाई करने के लिए साहूकारों से ऋण लेते हैं, जिसकी वसूली साहूकार अधिक ब्याज की दर से करते हैं। जो किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)योजना को संचालित किया है।
इस सुविधा को किसानों के लिए आगे तक बनाए रखने के लिए साल 2020 में एक विशेष अभियान चालू किया था। इसके तहत सरकार ने करीब 2.5 करोड़ किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। इसी अभियान के तहत सरकार ने हाल ही में 3.77 कार्डों नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी है। अब देश के ज्यादातर सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
मात्र 4 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा:
इसमें लोन लेने की सीमित राशि 4,33,426 करोड़ रुपये है। इससे किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। यदि किसान बैंक को समय पर पैसा लौटाते हैं, तो उन्हें महज 4 फीसदी ब्याज की दर से लोन चुकाना होगा।
निष्कर्ष:
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