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Union Budget 2023: बजट में की गयी कृषि क्षेत्र को लेकर कई प्रमुख घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023, दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे अपना पांचवा बजट पेश किया है। जिसमें उन्होंने आर्थिक बजट 2023 -24 में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किये हैं। आइये जानें किसानों के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं की गयी हैं।  

बजट 2023 में कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रमुख घोषणाएं

  • वित्तमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेती के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास  किया जायेगा एवं खेती में आधुनिक तकनीक भी बढ़ाई जाएगी।
  • कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है।
  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड करीब 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जायेंगे।
  • सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगी।
  • बागवानी फसलों की खेती के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
  • छोटे किसानों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है। 
  • युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा।
  • हम बाजरे के सबसे बड़े उत्‍पादक और दूसरे सबसे बड़े आयातक हैं।
  • पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया जायेगा एवं कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
  • भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
  • किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 संचालित की जाएगी।
  • निकट अवधि में अनाज और मसालों की बढ़ी हुई घरेलू कीमतों का अनुमान है। दूध की कीमतों में भी तेजी आने की उम्मीद है, और मुद्रास्फीति के 2023 के अधिकांश समय तक बने रहने की उम्मीद है।
  • उन्होंने कहा कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसान सहकारी आधारित अर्थव्यवस्था विकास मॉडल की स्थापना की थी जिसमें लगभग 63 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाने में सक्षम थी। हम बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगी।
  • सरकार अगले 5 वर्षों में गैर-पंचायत गांवों में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों, डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में भी मदद करेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा, जो किसानों की चुनौतियों के लिए नवीन और किफायती समाधान लाएगा, लाभप्रदता भी बढ़ाएगा और आधुनिक तकनीक लाएगा।
  • कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा, जो समावेशी किसान-केंद्रित समाधानों को सक्षम करेगा और कृषि इनपुट, मार्केट इंटेल, कृषि उद्योग के लिए समर्थन, स्टार्टअप तक बेहतर पहुंच में मदद करेगा।
  • अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी।
  • 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

निष्कर्ष

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